टिप्पणी

– मीना तिवारी

आदिवासी कार्यकर्ता और लेखक-कवि जसिंता केरकेट्टा ने इजरायल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

- सुचेता डे

-- का. दीपंकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा(माले)

नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष रहे भाजपा नेता मुकेश बोरा लगभग 23 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. गौरतलब है कि मुकेश बोरा के खिलाफ दुग्ध संघ में आउटसोर्सिंग से नियुक्त दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारी ने बलात्कार, जान से मारने और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. 1 सितंबर को आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ काफी दबाव के बाद रिपोर्ट दर्ज हो सकी थी. इससे पहले पीड़िता के प्रार्थना पत्र की रिसीविंग देने में भी दो कोतवालियों की पुलिस, पीड़िता को इधर से उधर दौड़ाती रही.

- कुमार दिव्यम

सितंबर 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि बिहार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने में सबसे आगे है. बिहार में लोग छोटे कर्ज धड़ल्ले से ले रहे हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में छोटे कर्ज लेने का प्रचलन चल रहा है. ज्यादातर कर्ज 10 हजार रूपये से ले कर 50 हजार रूपये तक के होते हैं. यह कर्जा खासकर गरीब तबकों से आने वाले लोग छोटे-मोटे धंधे के लिए ले रहे हैं. शादी-ब्याह के लिए भी कई लोग माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों से लोन ले रहे हैं.

- इन्द्रेश मैखुरी

4 सितंबर 2024 को उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर एक बेहद कठोर टिप्पणी की. उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर टिप्पणी करते हुए कहा “हम सामंती दौर में नहीं हैं कि जैसा राजा जी बोलें वैसे ही चले.

23 अगस्त 2024 को, आर्यन मिश्रा हरियाणा के पलवल के पास एक राजमार्ग पर गोली लगने से अपनी जान गंवा बैठे. उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्हें मुसलमान और “गौ-तस्कर” समझा गया था. उनके हत्यारों ने खुद यह बात कबूल की है.

- कुमार परवेज

21 अगस्त 2024, भारत बंद के समर्थन में दोपहर 1 बजे आजाद मैदान, मुंबई में अंबेडकरवादी भारत मिशन के बैनर तले श्यामदादा गायकवाड़, शरद कांबले, राहुल गायकवाड, सुरेश माने, सुरेश खोबरागड़े, सुरेश केदारे, श्याम गोहिल और कई महत्वपूर्ण नेता के साथ सैकडों कार्यकर्ता उपस्थित थे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर भारत के कई दलित और आदिवासी संगठनों के 21 अगस्त 2024 के ‘भारत बंद’ का आह्वान को महाराष्ट्र के दलित और आदिवासी समुदायों ने भी समर्थन दिया.