हाल ही में ह्वाट्सऐप (जो फेसबुक की मिल्कियत वाली एक कम्पनी है) ने एक विस्फोटक खुलासा किया है. उसने भारत के कई पत्रकारों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं विपक्ष के राजनीतिज्ञों को आगाह करते हुए सूचित किया है कि उनकी जासूसी करने के लिये एक इजरायली कम्पनी द्वारा भारत सरकार को बेचे गये एक साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है.
महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिये जीत की राह बिल्कुल आसान मानी जा रही थी. तमाम एक्जिट पोलों ने भी कारपोरेट मीडिया द्वारा किये गये इसी प्रचलित राजनीतिक आकलन को प्रतिबिम्बित किया था. हरियाणा में भविष्यवाणी की गई थी कि भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और एक एक्जिट पोल ने तो 90 सदस्यीय विधानसभा में 83 सीटें तक भाजपा की झोली में दे डाली थीं. महाराष्ट्र में भविष्यवाणी यह थी कि भाजपा अकेले दम पर बहुमत हासिल कर ले जायेगी. मगर अंतिम नतीजों ने वास्तविकता को सामने ला दिया है जो यकीनन सुखद आश्चर्य है.
भारतीय अर्थतंत्र का गहराता संकट और शासन का चरम पतन अब रोजमर्रे की सच्चाई हो गई है – इससे अब कत्तई इन्कार नहीं किया जा सकता. हर मोर्चे पर इसकी मिसालों की भरमार है, हर क्षेत्र में इसके सबूत बढ़ते जा रहे हैं. आर्थिक संकट अब किसी किताबी बहस का मामला नहीं रह गया, जिससे सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के जरिये इन्कार कर सके. विश्व मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक तक, हर अंतर्राष्ट्रीय अथवा भारतीय संस्थान रोज ही भारत की समग्र वृद्धि की दर में गिरावट का इशारा दे रहा है. मगर सबसे करारी चोट यह है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का दर्जा लगातार गिरता जा रहा है.
इस साल अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला आर्थिक विज्ञान में स्वरिजेज रिक्सबैंक पुरस्कार, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, उल्लेखनीय रूप से मीडिया में तथा आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है. इसका कारण यह है कि पुरस्कार पाने वाले तीन व्यक्तियों में से एक अभिजित विनायक बनर्जी भारतीय मूल के अमरीकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने कोलकाता के सुविख्यात प्रेसिडेन्सी काॅलेज (अब विश्वविद्यालय) से स्नातक और नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी.
क्या आपको झारखंड के एक गरीब मजदूर तबरेज अंसारी की याद है, जो अपनी आजीविका चलाने के लिये पुणे में काम कर रहे थे और अपनी शादी के लिये घर वापस आये थे, जबकि नरेन्द्र मोदी इतने जोरदार बहुमत से सत्ता में वापस आ रहे थे? उनकी शादी यकीनन कोई अखबार में छपने वाली खबर नहीं थी, लेकिन उस शादी के चंद हफ्तों बाद ही तबरेज घर-घर में चर्चित नाम बन गया. ठीक दादरी के मोहम्मद अखलाक, मेवात के पहलू खान और रामगढ़ के अलीमुद्दीन अंसारी की ही तरह तबरेज को भी बिजली के खंभे से बांध दिया गया और भीड़ द्वारा घंटों तक पिटाई की गई और ‘जय श्रीराम’ और ‘जय हनुमान’ के नारे लगाने पर मजबूर किया गया.
इस वर्ष 14 सितम्बर को (जिसे भारत सरकार ने ‘हिंदी दिवस’ बना दिया है), केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, “भाषाओं और बोलियों की विविधता हमारे राष्ट्र की ताकत है. मगर हमारे देश को एक भाषा अपनाने की जरूरत है ताकि विदेशी भाषाओं को यहां कोई जगह न मिले. इसी कारण हमारे स्वतंत्रत सेनानियों ने हिंदी को राजभाषा बनाने की कल्पना की थी.” उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने एक भाषण में सुझाव दिया कि “बहु-पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही है” और इसी कारण से मतदाताओं ने मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है.
मोदी शासन की दूसरी पारी के शुरूआती 100 दिन गुजर चुके हैं. मोदी राज का ढोल पीटने वाले प्रचारक मोदी-शाह जोड़ी की विस्मयकारी “उपलब्धियों” को गिनाने में जुटे हुए हैं – तीन तलाक, कश्मीर, चन्द्रयान मिशन. वे हर चीज पर बढ़चढ़कर बातें करते हैं, बस एक चीज को छोड़कर, जिसको लेकर सारे देश में चर्चा है – वह है आर्थिक मंदी. उन्होंने सोचा था कि वे इस मंदी को अस्थायी, चक्रीय मंदी का मामला बताकर अपना पल्लू झाड़ लेंगे, मगर अब हर तिमाही में, हर मानक के तुलनात्मक आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि स्पष्ट रूप से और खतरनाक ढंग से अर्थव्यवस्था ढलान पर जा रही है.
असम में ऐतिहासिक विवादों और विभाजनों के तमाम पक्षों के लोगों ने उम्मीद की थी कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची के प्रकाशन के साथ ही उनकी दुश्चिंताओं का अंत हो जायेगा और उन्हें झंझट खत्म होने का चैन और सुकून मिलेगा. इसके बजाय, सच्चाई यह है कि एनआरसी के प्रकाशन ने राज्य में पफूटपरस्ती की राजनीति को एक नई जिंदगी दे दी है और असम के किसी भी तबके के लोगों की दुश्चिंताओं को दूर नहीं किया है.
मोदी-शाह सरकार अपनी दूसरी पारी की पहली तिमाही पूरी कर रही है, और उसने पंजे मारने शुरू कर दिए हैं. यह सरकार तीन तलाक और कश्मीर मुद्दे पर अपने कदमों से लोगों को चाहे जितना भी खुश करने और उनके दिमाग से अन्य बातों को निकाल देने की कोशिश क्यों न करे, पूरे भारत के लोग अब आर्थिक मंदी के विनाशकारी असर के बारे में खुलकर चर्चा करने लगे हैं. वित्त मंत्री की देर से आई स्वीकारोक्ति और रिजर्व बैंक के अधिशेष से 176000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के कोष में डाल देने की घटना ने चरम आर्थिक संकट के बारे में आम जन की बढ़ती समझ को ही संपुष्ट किया है.
स्वाधीनता दिवस पर नरेन्द्र मोदी के भाषण ने भाजपा सरकार की दूसरी पारी के लिये संघ के साम्प्रदायिक फासीवादी एजेन्डा का इशारा दे दिया है. इनमें सबसे उल्लेखनीय है छोटे परिवारों को ‘देशभक्त’ बताते हुए ‘जनसंख्या नियंत्राण’ अभियान. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की परिसम्पत्तियों के निजीकरण को जनता को सरकारी हस्तक्षेप से “मुक्त” कराने के एक कदम के बतौर, और श्रम एवं पर्यावरण रक्षा कानूनों को “गैर-जरूरी” बताने की भी कोशिश की.